अरेरे.. आता नांदेडात पण पीकविमा घोटाळा उघडकीस.. घोटाळे करणारावर कारवाई कधी?? अन् हा घोटाळा करणारे कोण आहेत माहिती आहे का???

अरेरे.. आता नांदेडात पण पीकविमा घोटाळा उघडकीस.. घोटाळे करणारावर कारवाई कधी?? अन् हा घोटाळा करणारे कोण आहेत माहिती आहे का???

बीड, परभणी, धाराशिव नंतर नांदेडमध्ये मोठा बनावट पीक विमा घोटाळा उघडकीस आला आहे.. बनावट पीक विमा अर्जांचा विषय खूप गाजतो आहे.. बरोबर तुमच्या मनात आल्याप्रमाणे हाही घोटाळा परळी येथील काही ठराविक लोकांनीच केला आहे.. बीड जिल्ह्यासह परभणी जिल्ह्यातील बनावट पीक कर्ज अर्जाबद्दल नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार सुरेश धस यांनी बरंच काही मांडले होते.. गेल्या वर्ष दोन वर्षापासून आपण देखील याबद्दल सातत्याने बोलत आहोत.. परळी सह जिल्ह्यातील काही सीएससी चालकांचा हा प्रताप असून यामुळे या चांगल्या योजनेचा बोऱ्या वाजत आहे.. सोबतच पात्र असलेल्या शेतकऱ्यावर देखील अन्याय होतो आहे..!

पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर बीड, परभणी, धाराशिव नंतर आता नांदेड जिल्ह्यात फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला असून, बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सुविधा केंद्रांमधून (सीएससी) तब्बल 18,326 शेतकऱ्यांच्या नावाने नांदेड जिल्ह्यातील सरकारी, गायरान आणि देवस्थानच्या जमिनींसाठी बनावट विमा घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः परळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात आली आहेत. हा प्रकार गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असून कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या चौकशीत हा गैरव्यवहार आढळल्यानंतर सर्व अर्ज बाद करण्यात आले आहेत…

2023 मध्ये बीड जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांमधून 12,879 शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले होते… धक्कादायक बाब म्हणजे, 2024 मध्येही हा प्रकार पुन्हा घडला. यावेळी 5,447 अर्जदार शेतकऱ्यांच्या नावाने नांदेड जिल्ह्यातील सरकारी, गायरान आणि देवस्थानच्या जमिनींसाठी विमा घेतल्याचे आढळून आले. यात परळी तालुक्यातील अर्जदारांचा मोठा समावेश आहे…

गेल्या अधिवेशनापासून हा विषय राज्यस्तरावर गाजतो आहे.. यात गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यामध्ये गुन्हा देखील नोंद करण्यात आलेला आहे.. मात्र यातील आरोपींना अद्याप देखील अटक करण्यात आलेली नाही.. एका गुन्ह्यावर हा घोटाळा थांबलेला नाही.. सरकारने ज्या ज्या सीएससी चालकाने असे घोटाळे करण्याचा प्रताप केला आहे त्या त्या सीएससी चालकावर गुन्हे नोंद करायला पाहिजे.. खरे तर हे संघटित गुन्हे असून यामध्ये मोक्का देखील लावला पाहिजे असे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत.. शेतात काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नैसर्गिक आपत्ती मध्ये होणाऱ्या नुकसानीला भरून काढण्यासाठी पिक विमा योजना सुरू करण्यात आलेले आहे मात्र अशा घोटाळ्यां मुळे पात्र लाभार्थी शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात.. त्यांच्या कष्टाला साथ मिळत नाही.. त्यामुळे अशा अपराध्यावर कारवाई व्हायलाच हवी…

धनंजय गुंदेकर, बीड 

096890 43949