काय आहे नॅनो खते खरेदी कृषी घोटाळा?? चौकशी कधी लागणार ?? कृषी विभागाकडून प्रकरण दाबण्यासाठी हालचाली होत आहेत का??

काय आहे कृषी घोटाळा?? चौकशी कधी लागणार ?? कृषी विभागाकडून प्रकरण दाबण्यासाठी हालचाली होत आहेत का?? कृषी घोटाळ्यासंबंधी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली ताई दमानिया यांनी तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे रोख वळवत पुन्हा कृषी घोटाळा विषय पुढं आणला आहे.. शेतकऱ्यांच्या पिकाची वाढ चांगली व्हावी यासाठी नॅनो युरिया व डीएपी देण्यात आले होते मात्र याच्या खरेदीत तफावत करून घोटाळा केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली ताई दमानिया व आ सुरेश अण्णा धस यांनी वेळोवेळी केलेला आहे.. या घोटाळ्याच्या चौकशीची होणार आहे की नाही ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, असा प्रश्न विचारत विरोधी पक्ष काय करतोय? नाना पटोले, जयंत पाटील, अंबादास दानवे असा रोखठोक सवाल दमानिया यांनी केला असल्याचे आत्ताच विविध माध्यमांवर पाहिले..

 “आज मी घरपोच मागवलेली आनलाईन इफ्कोच्या प्रॉडक्टची डिलीवरी मिळाली. नॅनो डीएपी आणि नॅनो युरियाची एक एक बाटली (500 ml) एकूण 493 रुपयाला मला घरपोच मिळाली. त्याचे बिल लावले आहे. नॅनो युरिया मी घेतली 127 रुपयाला एक बाटली आणि सरकार नी घेतल्या 19 लाख ६८ हजार बाटल्या 220 रुपयाला ?” नॅनो डीएपी मी घेतली 342 रुपयाला एक बाटली आणि महाराष्ट्र सरकारनी घेतली 19 लाख 57 हजार बाटल्या 590ला ? मी दोन्ही मिळून 493 दिले जीएसटी सकट आणि ते देखील घरपोच. ज्या किमतीत सरकारने नॅनो डीएपी घेतलं त्याच्या पेक्षा 100 रुपये कमी किमतीत, मला दोन्ही मिळाल्या. ते पण 1 बाटली आणि ती पण घरपोच, असा दावा दमानिया यांनी बील सादर करत केला आहे. तसेच आता तरी महाराष्ट्र सरकार चौकशी करणार की नाही ? असा प्रश्नही सरकारला विचारला आहे….

ऑनलाईन घरपोच आलेल्या कॉम्बो फवारणी खतांची किंमत आणि कृषी विभागाने खरेदी केलेल्या बाटल्यांची संख्या आणि किंमत यातील तफावत दमानिया यांनी आकेडवारीसह मांडली आहे.. त्यानूसार MAIDC कॉम्बोची सरकारला पुरवठा किंमत 590+220 अशी एकूण 810 रुपये आकारण्यात आली आहे.. तर हीच ऑनलाइन कॉम्बो खरेदी किंमत 493 आहे.. म्हणजेच सरकारने खरेदी केलेल्या किमंतीपेक्षा 317 रुपये कमी असल्याचे अंजली ताई दमानिया यांनी स्पष्ट केलं आहे.. खरतर शेतकऱ्यांमधून देखील ही खते उपयुक्तता संपल्या नंतर देण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे..

खते देताना उशिरा देण्यात आल्याने खरिपात याचा वापर शेतकऱ्यांना करता आला नव्हता.. कार्यकाळ संपत असल्याचे पाहून घाईघाईत ही योजना अंमलात आणली गेली.. मुळात शासनाकडून खते येत आहेत हे पाहून शेतकऱ्यांनी ती घेतली मात्र याच्या किमतीचा विचार कुणीही केला नव्हता.. दमानिया असो की आ सुरेश अण्णा धस यांनी हा प्रकार तडीस जाईपर्यंत पाठपुरावा करायला हवा.. कृषी विभागाकडून हे प्रकरण दाबण्यासाठी हालचाली होत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.. अशी अपेक्षा आता शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे…