राज्यात व बीड जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीच्या गोंधळावरून शेतकरी नाराज आहेत. जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रावरील खरेदीचा वेग संथ आहे. तसेच मागील दोन आठवडे बारदाण्याच्या तुटवड्यामुळे खरेदी रखडली होती. आता खरेदी सुरू असली तरी अंतिम मुदतीला केवळ आजचा १ दिवस शिल्लक होता. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५१ टक्के शेतकऱ्यांची खरेदी बाकी असल्याबाबत बीड जिल्ह्यातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी पाठपुरावा केला असता या पाठपुराव्याला यश आले आहे .
नाफेडकडे ज्या शेतकऱ्यांनी विक्री केली आहे, त्यांचे पेमेंट अद्यापही थकीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने खरेदीसाठी मुदत वाढ द्यावी आणि खरेदी केंद्रावर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे पेमेंट तातडीने जमा करावेत, अशी मागणी सोयाबीन उत्पादक करत होते. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खुल्या बाजारात विकलं आहे, अशा शेतकऱ्यांना तातडी भावांतर योजनेतून प्रतिक्विंटल दोन हजारांची भाव फरक द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामात मॉन्सूनने शेतकऱ्यांना साथ दिली. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना चांगल्या दराची अपेक्षा होती. परंतु आवकेच्या हंगामापासून सोयाबीन हमीभावाच्या खाली राहिले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला. परंतु सुरुवातीपासूनच सोयाबीन खरेदीला विघ्न लागलेली आहेत. त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी केंद्र सरकारने १२ जानेवारीपर्यंत करण्यात येणाऱ्या सोयाबीन खरेदीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. राज्यात एकूण १४ लाख १३ हजार टनांच्या खरेदी उद्दिष्टापैकी २५ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती रावल यांनी दिली आहे. आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी भारत सरकारचे अव्वर सचिव सचिन जैन यांनी पत्र काढत सोयाबीन खरेदीस कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन ऑनलाईन नोंदणी हि नाफेड कडे केली आहे, अशा शेतकऱयांना दिनांक ०६ फेब्रवारी २०२५ पर्यंत आपली सोयाबीन विक्री खरेदी केंद्रावर करता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून २७ जानेवारी रोजी मदतवाढ मिळावी असे पत्र केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. या पत्राची देखील दखल केंद्र सरकारने घेतलेली आहे.
