एक रुपयात पीकविमा बंद होणार ? बोगस अर्ज, गैरव्यवहारांमुळे समितीची सरकारला शिफारस
मुंबई (वृत्तसंस्था): पीकविमा मधील घोटाळे, बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांमुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला केली आहे. ओडिशा सरकारने गैरव्यवहारांनंतर ही योजना बंद केली होती. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार कोणता निर्णय घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एक रुपया पीकविमा योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. ओडिशामध्येही एक रुपयात पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. त्या ठिकाणीही मोठा भ्रष्टाचार होऊ लागल्यानंतर योजना बंद करण्यात आली होती. समितीने ओडिशातील घडामोडींचा दाखलाही दिला आहे. एका अर्जापोटी शेतकऱ्याने किमान शंभर रुपये भरावेत, असेही समितीने सुचविले आहे. कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२४ मध्ये एकूण ४ लाख ५ हजार ५५३ अर्ज बोगस आहेत.
Csc सेवा केंद्रांनाच लाभ, एक रुपयात पीकविमा योजना
राज्य सरकारने सुरू केल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता किंवा शेतकऱ्याच्या परस्पर सामूहिक सेवा केंद्राचे (सीएससी) चालक पीकविम्यासाठी अर्ज करीत आहेत. एक अर्ज करण्यासाठी एक रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामूहिक सेवा केंद्रचालकांना ४० रुपये मिळतात. तर ही केंद्रे शेतकऱ्यांकडून १०० ते २०० प्रती फॉर्म फी आकारतात..सोबतच या घोटाळ्यात बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने परभणी, नांदेडमधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
