शेतकऱ्यांना रखडलेले अनुदान रक्कम कधी मिळणार?
बीड जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी ई के वाय सी करून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान रक्कम कधी येणार अशी विचारणा सातत्याने होते. याच अनुषंगाने राज्य सरकार मधील दोन नेत्यांची वक्तव्ये चर्चेत आलेली आहेत.
“केंद्र सरकारच्या अनेक अनुदान योजना आहेत. परंतु ते अनुदान मिळत नाही. केंद्राकडून अनुदान न आल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ शकलो नाही. अजित दादांनी काही तरतुद केली तर पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ. अजित दादांसोबत लवकरच बैठक आहे.” असं वक्तव्य राज्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी (ता.१९) करून सरकारला घरचा आहेरच दिल्याचं वृत्त सर्वत्र पसरलं. त्याच्या माध्यमात जोरदार बातम्या रंगल्या. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी माध्यमांशी संवाद साधताना मी अनुदान मिळत नाही असं म्हणालो नाही तर अनुदान प्रलंबित आहे, असल्याचं म्हणालो असं कोकाटे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. नाशिक जिल्ह्यात आमच्या पक्षाचे सात आमदार आहेत. त्यामुळे नाशिकचं पालकमंत्री पद आमच्या पक्षाला मिळावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली.
कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळं शेतकऱ्यांच्या रखडलेलं अनुदान पुन्हा चर्चेचा विषय ठरलं आहे. खरं म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवतं. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा निश्चित करण्यात आलेल्या असतो. त्यानुसार निधीची अपेक्षा असते. परंतु केंद्र सरकार बहुतांश अनुदान योजनांचा हिस्सा वेळेवर देत नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला संबंधित योजनेचा निधी वाटप करता येत नाही.
परिणामी शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहतात. याचबद्दलची खदखद कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. सोमवारी (ता.२०) मात्र याबद्दल स्पष्टीकरण देताना उद्या अजित दादांसोबत बैठक असून दादा तरतूद करतील, आणि तरतूद केली की शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रलंबित निधी जमा करण्यात येईल, असंही कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं विविध योजनांचं रखडलेलं अनुदान मिळेल, अशी शक्यता दिसू लागली आहे.
वास्तविक राज्यातील महायुती सरकारच्या विचारांचं केंद्रातही सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यासाठी ट्रिपल इंजिन सरकार असं बिरुद लावत असतात. मात्र याच ट्रिपल इंजिन सरकारला अनुदान योजनेचा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहवं लागत आहे. त्यामुळेच प्रलंबित अनुदानाचा मुद्दा चर्चाचा ठरला आहे. याच अनुदानाविषयावरुन कृषिमंत्र्यांनी अजित पोर्टलबद्दलही माहिती दिली. परंतु पोर्टल नेमकं कधी सुरू करण्यात येणार आणि त्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार याबद्दल अद्याप तरी संपूर्ण माहिती समोर आलेली नाही.
