शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी आजच्या अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत.. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील….
#अर्थसंकल्प२०२५
• मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येणार; डिसेंबर, २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेद्वारे देण्यात येणार
• कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट; शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार
• जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषीपंप स्थापित; सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषी पंपांची स्थापना करण्याला गती
