रेकॉर्ड वरील शेतरस्ता, पाणंद किंवा शिव रस्ता अडवला आहे का? शेतरस्ते अडविल्यास फौजदारी दाखल करा, पहा कुणी दिले आदेश, संपूर्ण माहिती…
शेतरस्ते अडविल्यास फौजदारी दाखल करा, पहा कुणी दिले आदेश, संपूर्ण माहिती…
शिव, पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द याबाबत राज्य सरकार आश्वासक पाऊल उचलत आहे. शेतरस्ते बनवताना काही शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक गावात अडवणूक होत असते. रस्ता अडवला की ते काम तेथेच थांबते अन् वर्षानुवर्षे उलटले तरी ते मार्गी लागू शकत नाही. यामुळे शेतात जाण्यासाठी खूप शारीरिक अन् मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या अनुषंगाने आता राज्य सरकार कडक पावले उचलत आहे.
राज्यातील सर्वच शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करा, अशी सूचना प्रशासनाला देतानाच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. शिव पाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंवरिंग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून बावनकुळे यांनी शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार
पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून श्री. बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.