२०२४ मधील अग्रिम पीकविमा हा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आता फेब्रुवारी महिना अर्धा लोटला तरी देखील अग्रिम पीकविमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात नाही.
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी पीकविमा रकमेकडे आस लाऊन बसलेले असताना पीकविमा कंपनीकडून वेशित घोडे अडविल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केलेली असतानाच आता २०२४ च्या पीक विमा नुकसानभरपाईबाबत कंपनीने नवीनच माहिती समोर आणली आहे. शासनाने अद्याप विम्याच्या प्रिमिअमचा हप्ताच कंपनीला दिला नसल्याने शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई देता येणार नसल्याची भूमिका विमा कंपनीने घेतली आहे. शासनाकडून प्रिमिअम येताच ३० दिवसात नुकसान भरपाईचे दावे निकाली काढले जातील असे पीक विमा कंपनीने म्हटले आहे.
बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात पीक विमा नुकसान भरपाई हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. बीड जिल्ह्यात २०२० ची पीकविमा नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही तसेच २०२४ च्या खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसान भरपाई देखील मिळालेली नाही. २०२४ मध्ये सरकारने एक रुपयात पीकविमा अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्याने विमा कंपनीकडे केवळ १ रुपया भरायचा, त्याच्या ठरलेल्या प्रीमियमची रक्कम शासन विमा कंपनीला देणार अशी ती योजना होती. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील लाखो शेतकन्यांनी विमा उत्तरविला, मात्र त्यांना २०२४ ची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. या संदर्भात आता भारतीय कृषी विमा कंपनीने वेगळीच खळबळ उडवून दिली आहे. २०२४ च्या खरीप हंगामातील प्रिमिअम अनुदानाचा पहिला हप्ता शासनाने अद्याप विमा कंपनीला दिला नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. त्यामुळे प्रिमिअमचा पहिला हप्ता पिकविमा योजना मिळाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आता काढणीपूर्व नुकसानीचे दावे निकाली काढले जातील तर दुसरा हप्ता मिळाल्याबर काढणी पश्चात नुकसानीचे दावे निकाली काढले जातील असे भारतीय कृषी विमा कंपनीने कळविले आहे, त्यामुळे शासराच्या एक रुपयात पीक विमा योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फसला गेला आहे. खरीप हंगाम संपूनही शासनाने अद्याप २०२४ च्या हंगामाचा प्रिमिअम का भरला नाही हे मात्र कोडे आहे.
पीकविमा कंपनीकडून सातत्याने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार होत आहे. एआयसी कंपनीकडे २०२० मधील प्रलंबित पीकविमा आहे. कंपनीस राज्य तक्रार निवारण समिती कडून बीड, गेवराई व वडवणी येथील पीकविमा वाटप करण्याचा आदेश आलेला असताना देखील ते वाटप होत नाही. यासाठी धनंजय गुंदेकर (बीड तालुका), डॉ उध्दव घोडके (गेवराई तालुका) कॉम्रेड जगदीश फरताडे (वडवणी तालुका) यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
